- इंद्रा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन योजना
  1. इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों के 18-79 वर्ष की आयु वर्ग के सदस्य जिनकी दिव्यांगता प्रतिशत 80% या इससे ज्यादा है उन्हें 400 की पेंशन प्रदान की जाती हैए जिसमें रु 300 केंद्रीय सरकार तथा रु 100 राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।
  2. 80 वर्ष की आयु के बाद, इस योजना के पेंशनभोगी को इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
शीर्षक: इंद्रा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन योजना(IGNDP)
उद्घाटन का वर्ष: 2009
फंडिंग पैटर्न केंद्रीय:Rs 300 ; राज्य: Rs 100
उद्देश्य: दिव्यांगजनों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
संगठनात्मक पैटर्न (नोडल एजेंसी/विभिन्न स्तरों पर अधिकारी): राष्ट्रीय: ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राज्य: समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार
जिला: सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा (ADSS)
प्रखंड प्रखंड विकास अधिकारी (BDO)
पंजीकरण की प्रक्रिया: लाभार्थी को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र को दो प्रतियों में ब्लॉक RTPS काउंटर पर जमा करना होता है। इस योजना के अधिकृत अधिकारी प्रखंड विकास अधिकारी (BDO) हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को सरल, आसान और पारदर्शी बनाने के लिए, सभी पेंशनभोगियों को सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से राशि का भुगतान किया जा रहा है। पेंशन संवितरण प्रणाली में डीबीटी पारदर्शिता के माध्यम से, लाभार्थियों का सत्यापन, पेंशन का समय पर वितरण / भुगतान, वास्तविक समय पर नज़र रखने और धन की निगरानी प्राप्त की जाती है।
ऑनलाइन पेंशन आवेदन करें : सर्विस प्लस वेबसाइट
अधिक जानकारी के लिए, देखे : Elabharthi वेबसाइट , SSPMIS वेबसाइट
शिकायत निवारण क्रियाविधि: राष्ट्रीय दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं कि राज्यों को औपचारिक शिकायत निवारण तंत्र और / या मौजूदा तंत्र का उपयोग करना चाहिए। बिहार में, यह योजना लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2016 के अंतर्गत आती है और बीडीओ, एडीएसएस, ब्लॉक / जिला लोक शिकायत निवारण अधिकारियों या सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के साथ औपचारिक शिकायत दर्ज की जा सकती है। पेंशन संबंधी ऑनलाइन शिकायत पोर्टल पर दर्ज की जा सकती है https://grievance.sspmis.in/
किसी भी प्रश्न के लिए: मेल करें:सक्षम डीबीटी सेल मेल आई.डी. , शिकायत
लक्षित लाभार्थी:: इस योजना के तहत, बीपीएल परिवारों के 18-79 वर्ष की आयु के उन सदस्यों को जो 80% या इससे अधिक दिव्यांग है उन्हें रु 400 की पेंशन प्रदान की जाती है, जिसमें रु 300 केंद्रीय सरकार द्वारा तथा रु 100 राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।
प्रवेश के प्रावधान/गतिविधियाँ:: गरीबी रेखा से नीचे का परिवार।.
आयु समूह 18-79 वर्ष
दिव्यांगता प्रतिशत- 80% या इससे अधिक
प्रविष्टि / गतिविधि की आवृत्ति: प्रति माह
प्रविष्टि / गतिविधि की आवृत्ति: 400 / - रुपये की राशि हर महीने दी जाती है|